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Compte tenu de l'absence de preuves directes devant le Tribunal, la victime présumée ayant refusé de témoigner, le Tribunal a estimé que le défendeur n'avait pas réussi à prouver de manière claire et convaincante, ni même de manière prépondérante, les allégations factuelles ayant conduit à la conclusion de l'USG/DMSPC selon laquelle le requérant l'avait harcelée sexuellement. Dans le même ordre d'idées, la partie défenderesse n'a pas non plus démontré que le requérant avait créé un environnement de travail hostile pour elle.
Bien que les actions et le comportement du requérant n'aient pas...
Le Tribunal a rappelé qu'il ne peut réexaminer que les décisions qui ont fait l'objet d'une demande de contrôle hiérarchique dans les délais impartis.
Considérant, entre autres, que la requérante a déposé sa demande de contrôle hiérarchique après le délai de 60 jours calendaires, et que le Tribunal n'est pas compétent pour suspendre ou supprimer les délais de contrôle hiérarchique conformément à l'article 8.3 de son Statut, le Tribunal a conclu que la présente requête n'était pas recevable ratione materiae. 8.3 de son Statut, le Tribunal a estimé que la présente requête n'était pas recevable...
Étant donné que l'ABCC a été conseillée par un organisme technique, sa décision ne nécessite pas d'évaluation de la part de la direction.
Le Tribunal a déterminé que la demande avait été correctement introduite mais qu'elle avait été rejetée parce que le Tribunal ne pouvait pas trouver de faute dans la décision de l'ABBC de rejeter la demande du requérant concernant le droit à une indemnisation pour les blessures et les maladies subies pendant et résultant d'un emploi au nom des Nations unies.
Le Tribunal a estimé que la demande n'était pas recevable en ce qui concerne les cinq décisions contestées dans la demande du requérant. Le Tribunal a constaté, entre autres, que le requérant n'avait pas demandé d'évaluation de la gestion d'une décision contestée ou que l'évaluation de la gestion du requérant était prescrite. En ce qui concerne la décision contestée n° 5, le Tribunal a estimé que la demande n'était pas recevable ratione materiae parce que le requérant n'avait pas clairement identifié une décision administrative susceptible d'être réexaminée.
L'absence d'explication justifiable de la part du défendeur pour le retard de décembre 2018 à juin 2021 ne pouvait être attribuée qu'à un manque de soin et de diligence, de transparence, de responsabilité et de bonne foi. Par conséquent, le Tribunal a estimé que le retard était indemnisable.
Le requérant a prouvé au-delà de la prépondérance des probabilités que le préjudice moral et émotionnel subi par les personnes à charge était directement imputable à la gestion négligente de l'affaire par l'administration.
L'allégation de préjudice moral a été suffisamment prouvée.
Le Tribunal a conclu que les décisions pertinentes visant à accélérer la transition du poste de la requérante vers celui d'agent principal chargé des questions d'égalité entre les hommes et les femmes étaient équitables, justes et transparentes.
Le recours n'est pas recevable ratione materiae pour deux raisons. Premièrement, la décision prétendument contestée n'a pas la capacité de produire des conséquences juridiques directes affectant les conditions d'emploi du requérant et, par conséquent, n'est pas une décision administrative révisable relevant de la compétence du Tribunal. Deuxièmement, le requérant n'a pas déposé de demande d'évaluation de la gestion dans les délais légaux.
Le Tribunal a estimé que la sanction imposée était proportionnée compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Compte tenu de la gravité et de la durée de l'inconduite et du fait que le requérant n'a pas corrigé sa conduite malgré les conseils répétés d'autres personnes, il était clair qu'une "mesure administrative" non disciplinaire n'aurait pas permis d'atteindre le résultat escompté. Après avoir examiné en détail les éléments de preuve versés au dossier et, en particulier, les témoignages entendus lors de l'audience sur le fond, le Tribunal a estimé que la sanction de rétrogradation...
Le Tribunal a estimé que la requérante n'avait pas rempli les conditions requises pour renverser la présomption selon laquelle la restructuration était réelle et constituait donc une raison valable de ne pas renouveler son accord de libre-échange.
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Le Tribunal a examiné la demande d'évaluation de la gestion présentée par le requérant et a estimé que seule la décision de ne pas le considérer comme éligible à un engagement temporaire dans le cadre de la réserve de talents, au niveau P-2, était recevable et susceptible de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Toute autre décision à laquelle le requérant s'est référé dans ses observations n'était par conséquent pas recevable.
Le bien-fondé
Le Tribunal s'est référé au cadre juridique applicable ainsi qu'aux éléments de preuve versés au dossier et a noté que la pratique...
Le Tribunal n’a pas été convaincu par l’affirmation du requérant selon laquelle sa participation aux activités de la Journée du personnel était « essentiellement une conduite privée n’impliquant pas de ressources [de l’ONU] » ou qu’il s’agissait « essentiellement d’un événement social bénévole ». Les exigences d’intégrité, de probité, d’honnêteté et de véracité prévues par le Statut et le Règlement du personnel ne constituent pas de simples « obligations génériques » mais sont spécifiquement destinées à s’appliquer « à toutes les questions affectant le travail et le statut [d’un fonctionnaire]...
Dans le cadre de la définition de la fraude, le Tribunal a observé que la question du propre bénéfice de la requérante n'est pas un élément nécessaire pour établir une conclusion de fraude. Au contraire, s'il est établi que, par une fausse déclaration, elle a intentionnellement trompé les journées du personnel de 2017 et 2018 et que cela a effectivement ou potentiellement causé un préjudice aux journées du personnel de 2017 et 2018, cet élément est suffisant.
Le Tribunal a estimé que, dans les circonstances données, l'administration a agi dans le cadre de son autorité en concluant que la...
M. Ronved a fait appel.
L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé le jugement du UNDT.
L'UNAT a estimé que le Tribunal avait commis une erreur en jugeant la requête irrecevable en ce qui concerne le refus d'une promotion temporaire à la classe P-4. La décision contestée devant le Tribunal du contentieux administratif était la décision de proroger le SPA, que l'appelant a contestée en temps utile devant le MEU et le Tribunal du contentieux administratif du Tribunal. La prolongation du PSA et le refus d'accorder une promotion étaient les deux faces d'une même décision, avec les mêmes délais pour le...
Après avoir consulté le statut et le règlement du personnel ainsi que les observations du défendeur, le Tribunal n'a rien trouvé qui puisse contredire le requérant quant à l'illégalité de l'alcootest.
Le Tribunal n'acceptera pas de preuves obtenues en violation du Statut et du Règlement du personnel.
Le Tribunal estime que le défendeur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait de démontrer par des preuves claires et convaincantes que le requérant avait conduit son véhicule après avoir consommé de l'alcool.
Les éléments de preuve montrent clairement que l'argument...
L’UNAT a rejeté la demande d’anonymat de l’appelant car la question soulevée dans son appel était purement procédurale et juridictionnelle et ne concernait aucune donnée personnelle devant être protégée.
L’UNAT a également rejeté la demande d’audience de l’appelant, estimant que cela n’aiderait pas le Tribunal d’appel à régler l’affaire de manière rapide et équitable.
L'UNAT a estimé que le requérant ayant déposé sa requête 93 jours après la réception de la décision administrative contestée, celle-ci n'était pas recevable, sauf renonciation au délai par le Tribunal. L’UNAT a observé qu’étant...
L'UNAT a examiné un appel du Secrétaire général.
L'UNAT a estimé que l'administration de l'examen écrit sur les affaires de sécurité dans la présente affaire n'avait pas respecté les normes minimales détaillées dans Chhikara. L'UNAT a noté que l'Administration avait d'abord administré le test, analysé les résultats, et qu'ensuite seulement elle avait décidé que certaines questions devaient être éliminées de l'examen. L'UNAT a estimé que la suppression inopinée et ex post de questions de l'examen écrit, après que celui-ci ait déjà été corrigé, violait à première vue l'obligation d'administrer...
L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.
L'UNAT a constaté que le rapport de recommandation ne fournissait aucune explication permettant de comprendre la justification de la décision de non-sélection. L'UNAT a noté qu'aucune information n'avait été fournie au cours de la procédure judiciaire quant aux raisons pour lesquelles le candidat externe était le candidat le plus approprié. L'UNAT a estimé que, dans un souci de raisonnabilité, d'équité et de transparence, l'Administration était censée fournir des raisons pertinentes et véritables à l'appui de son choix final. L'UNAT a...
Le Tribunal a estimé que les irrégularités procédurales et substantielles alléguées dans le transfert latéral du requérant au poste de directeur général de GPH n'étaient pas fondées. Le requérant était parfaitement au courant de son transfert latéral et du modèle d'entreprise de l'UNITAR, qui dépend d'un financement externe. De plus, la lettre de nomination du requérant indiquait clairement que sa nomination était limitée à la disponibilité des fonds.
En outre, le requérant a fait valoir qu'au lieu d'être placé sur SWLOP jusqu'à la fin de son engagement temporaire, son contrat aurait dû être...
L'UNAT a estimé que l'absence de discussion sur la gestion de l'affaire et d'audience devant le TCNU ne constituait pas une erreur de procédure.
Le TANU a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en admettant et en examinant le mémorandum d'allégations de mauvaise conduite, car celui-ci avait été utilisé par l'Administration uniquement pour vérifier que les circonstances justifiant le placement du requérant en ALWP existaient.
L'UNAT a également constaté que le rapport d'enquête du BSCI ne faisait pas référence aux communications entre l'appelant et son conseil, ni aux échanges au...
Le requérant n'a pas réussi à convaincre le Tribunal que l'administration avait fait naître en lui une espérance légitime de renouvellement de son ALE. Une mesure administrative prise par erreur sans contrat écrit ne constitue pas un motif d'espérance légitime de renouvellement.
Le Tribunal a convenu avec le requérant que le statut et le règlement du personnel doivent être appliqués de manière uniforme et cohérente aux membres du personnel. Les procédures des Nations Unies existent pour faciliter des décisions de fond équitables et transparentes, et le non-respect des procédures requises n...